10 मई से उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगेगी वैक्सीन

10 मई से उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगेगी वैक्सीन

लखनऊ: यूपी सरकार 18 से 44 वर्ष के लोगों का कोविड वैक्सीनशन कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है 10 मई यानी सोमवार से प्रदेश के 17 नगर निगम और नोएडा में इस आयु के लोगों का कोविड वैक्सीनशन होगा अभी तक प्रदेश के 7 जिलों में 1 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है यानी सोमवार से वैक्सीनशन के इस अभियान में 11 और जिले जुड़ जाएंगे इसके लिए इन सभी जिलों में वैक्सीन का कोटा भी तय कर दिया गया है

इन 18 जिलों में लगाई जाएगी वैक्सीन
1 मई से लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर और बरेली में 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है अब 10 मई से गाज़ियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मथुरा, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, झांसी, अयोध्या और नोएडा में भी वैक्सीन लगाई जाएगी सभी जिलों में सोमवार से शनिवार तक के लिए वैक्सीनशन का प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है

किस शहर में कितने लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन
प्रयागराज में रोजाना 4,600 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी वहीं, सबसे कम कोटा झांसी का है झांसी में रोजाना 2 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी इसके अतिरिक्त लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा और बरेली में रोजाना 4-4 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगेगी वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़ में रोजाना 3300-3300 लोगों को वैक्सीन लगेगी गाज़ियाबाद और सहारनपुर में 3100-3100 को और नोएडा और मुरादाबाद में 2800-2800 को रोजाना वैक्सीन लगेगी शाहजहांपुर में 2600 और फिरोजाबाद, मथुरा और अयोध्या में रोजाना 2300-2300 को वैक्सीन लगाई जाएगी

जिन जिलों में पहले से चल रहा अभियान वहां भी बढ़ाया गया कोटा
प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को स्टेट प्लेन भेजकर को-वैक्सीन की डेढ़ लाख डोज़ मंगाई थी जिसके बाद 1 मई से 18 से 44 वर्ष का वैक्सीनशन 7 जिलों में प्रारम्भ हुआ 8 मई को उत्तर प्रदेश को कोविशील्ड वैक्सीन की साढ़े तीन लाख डोज़ मिली हैं इसके बाद 11 जिले बढ़ाने के साथ ही पहले से जहां वैक्सीनशन चल रहा है वहां भी कोटा बढ़ाया गया है अभी तक लखनऊ के लिए 3200, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ और बरेली के लिए 3-3 हज़ार और गोरखपुर के लिए रोजाना 2 हज़ार वैक्सीन दी जा रही थी

यूपी में 18 से 44 वर्ष के 9 करोड़ लोग, जाने कैसे होगा वैक्सीनशन
उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के 9 करोड़ लोग हैं इनका वैक्सीनशन कराने के लिए प्रदेश सरकार ने को-वैक्सीन और कोविशील्ड कि 50-50 लाख डोज़ का आर्डर दिया हुआ है इसके लिए दोनों कंपनियों को 10-10 करोड़ एडवांस भुगतान भी किया जा चुका है इसमे से को-वैक्सीन की डेढ़ लाख और कोविशील्ड कि साढ़े तीन लाख वैक्सीन मिल चुकी है इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 4 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर किया है इसमें 7 मई से आवेदन प्रारम्भ हो चुके हैं टेंडर में आवेदन की आखिरी तिथि 21 मई है


इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस वर्ष नहीं बढ़ेगी फीस, योगी सरकार का बड़ा फैसला

इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस वर्ष नहीं बढ़ेगी फीस, योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्र हित में प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस साल फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बड़े फैसले से एकेटीयू से लगभग 750 इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संबद्ध निजी क्षेत्र के 1247 डिप्लोमा स्तरीय और 19 अनुदानित संस्थाओ में पढ़ने वाले छात्र छात्रओ को इसका लाभ मिलेगा।

सचिव (प्राविधिक शिक्षा) आलोक कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो फीस पिछले शैक्षिक सत्र 2020-21 में निर्धारित की गई थी, वही इस साल भी ली जाएगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग के इस फैसले से करीब चार लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल गई है।


उत्तर प्रदेश के 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग-अलग 60 हजार रुपये से लेकर 1.20 लाख रुपये वार्षिक फीस है। वहीं 1,371 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10 हजार रुपये से लेकर 45 हजार रुपये तक सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की फीस निर्धारित है। सभी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पिछले वर्ष तय की गई फीस ही इस सत्र में भी लें। अगर कोई संस्थान इससे अधिक फीस वसूलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। प्रदेश में 1247 पॉलिटेक्निक कॉलेज व 750 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 17 अनुदानित संस्थाओं के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण के कारण फीस वृद्धि पर रोक लगाई थी। इसे चालू शैक्षिक सत्र में भी जारी रखा जाएगा। इस सत्र में फीस 2020-21 के सत्र की ही मान्य होगी।


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