मुंह की खाने के बाद पाक को लगा एक और झटका , बांग्लादेश ने कही यह बात

 मुंह की खाने के बाद पाक को लगा एक और झटका ,  बांग्लादेश ने कही यह बात

भले ही पाक कश्मीर मसले को अब अंतरार्ष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) में ले जाने की बात कह रहा हो लेकिन उसे इस मुद्दे में चाइना को छोड़कर दूसरे राष्ट्रों का साथ नहीं मिल रहा है. अब बांग्लादेश ने बोला है कि हिंदुस्तान सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाया जाना हिंदुस्तान का आंतरिक मुद्दा है. आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि संयुक्त देश सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में मुंह की खाने के बावजूद पाक ने कश्मीर का राग अलापना बंद नहीं किया है.

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बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बोला है कि वह इस बात पर कायम है कि हिंदुस्तान सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाया जाना हिंदुस्तान का आंतरिक मुद्दा है. बांग्लादेश ने सिद्धांत के तौर पर हमेशा इस बात की वकालत की है कि क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता बनाए रखना तथा विकास सभी राष्ट्रों की अहमियत होना चाहिए.

'कश्मीर मामला वार्ता से सुलझाया जाना चाहिए : नेपाल
इससे पहले हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने बोला है कि जम्मू और कश्मीर मामला वार्ता के जरिए हल किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी बोला कि हिमालयी देश 'क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के पक्ष' में है. 'द काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल सरकार ने हालांकि कश्मीर पर आधिकारिक बयान जारी करने से परहेज किया.लेकिन, ग्यावली ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सोमवार को एक प्रश्न के जवाब में यह टिप्पणी की. मंत्री ने कहा, “नेपाल सरकार क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के पक्ष में है. टकरावको वार्ता के जरिए सुलझाया जाना चाहिए व हम दृढ़ता से मानते हैं कि हिंदुस्तान सरकार टकराव को शांतिपूर्ण रूप से सुलझाने की सूझबूझ रखती है.”

भारत के जम्मू और कश्मीर के पांच अगस्त को विशेष प्रदेश का दजार् समाप्त करने व इसका दो भागों में विभाजन कर लद्दाख व जम्मू और कश्मीर के रुप में दो केन्द्र शासित प्रदेश बनाने से पाक पूरी तरह तिलमिलाया हुआ है. पीएम इमरान खान की सूचना सलाहकार फिरदौस आशिक अवान ने मंगलवार को बोला था कि कश्मीर के मसले को पाक दुनिया के एक-एक मंच पर उठायेगा.

आईसीजे में कश्मीर मसले को ले जाने की विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को पुष्टि की है. उन्होंने एक व्यक्तिगत टेलीविजन चैनल से वार्ता में बोला कि यह निर्णय सभी कानूनी संभावनाओं पर विचार विमर्श के बाद लिया गया. विदेश मंत्री ने बोला कानून मंत्रालय इस पर काम कर रहा है व जल्दी ही विवरण साझा किया जायेगा.

कुरैशी ने बोला कि पाक के पास हिंदुस्तान के विरूद्ध मजबूत कानूनी मुद्दा है. उधर डा। अवान ने बोला पीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई व इसमें आईसीजे में कश्मीर मसले को ले जाने के लिए श्री खान ने स्वीकृति दी है. सूचना सलाहकार ने आईसीजे में इस मुद्दे को उठाये जाने वाले कुछ मसलों के बारे में इशारा भी दिए .