आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश के लोगो को पानी की किल्लत से नही पड़ेगा जूझना, लागू किया जाएगा यह कानून

आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश के लोगों को पानी की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार 'पानी का अधिकार' कानून लागू करने जा रही है। इसके तहत सारे वर्षएक परिवार को जरूरत के अनुसार पानी की उपलब्धता रहेगी। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बोला कि, "प्रदेशवासियों को पानी उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लिहाजा, इसे पूरा करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। ''

कमलनाथ ने आगे बोला कि आम लोगों को पानी के लिए कठिनाई न उठाना पड़े, इस उद्देश्य से प्रदेश में 'पानी का अधिकार' कानून लागू किया जा रहा है। यह लागू हो जाने से एक परिवार व शख्स को उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी महत्वपूर्ण तौर पर मुहैया कराया जाएगा। " देश में जिस तरह सूचना हासिल करने के लिए सूचना का अधिकार, गरीब विद्यार्थियों की एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए एजुकेशन का अधिकार, रोजगार की गारंटी के लिए मनरेगा व भोजन का अधिकार लागू हैं,

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ठीक इसी तरह प्रत्येक परिवार को पानी की सुविधा दिलाने के लिए पानी का अधिकार लागू किया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, "राज्य सरकार की ख़्वाहिश है कि प्रत्येक घर तक नल का पानी पहुंचे। इसके मद्देज़र नल-जल योजना भी प्रारम्भ की जाएगी। इसके लिए नाबार्ड व एशियन बैंक से वित्तीय सहायता ली जाएगी। "