'फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट 2019' को लेकर अमरीकी प्रतिनिधि सभा में हुआ ये बड़ा फैसला

'फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट 2019' को लेकर अमरीकी प्रतिनिधि सभा में हुआ ये बड़ा फैसला

अमरीका ( America ) से हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी आई है. दरअसल, अमरीकी प्रतिनिधि सभा में ग्रीन कार्ड ( US green card ) से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया गया है. मंगलवार को सभा में इस मामले पर बिल का प्रस्ताव रखा गया था. लंबी बहस के बाद आखिरकार यह बिल पास कर दिया गया. इस विधेयक ( ) के बाद जॉब के आधार पर मिलने वाली स्थायी नागरिकता से संबंधित लिमिट समाप्त हो गई है.

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'फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट 2019' पारित

अमरीकी प्रतिनिधि सभा में ग्रीन कार्ड जारी करने को लेकर राष्ट्रों पर लगी सीमा को हटाने की मांग का प्रस्ताव रखा गया था. अमरीकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर मौजूदा सात प्रतिशत कंट्री-कैप को समाप्त करने की मांग रखी थी. नए बिल के मुताबिक सात प्रतिशत की सीमा को 15 फीसद तक बढ़ाया जा सकता है. इस बिल के लिए हुए मतदान में 310 से ज्यादा सांसदों ने इस पर समर्थन दिया. 'फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट 2019' नाम के इस विधेयक को समर्थन मिलने की आसार पहले से ही प्रबल थी.

बिल के लिए साथ आए डेमोक्रेट्स व रिपब्लिकन

इस विधेयक के पारित होने की सबसे खास बात यह रही है कि डेमोक्रेट व रिपब्लिकन ने साथ आकर इस बिल को समर्थन दिया है. करीब 203 डेमोक्रेट्स ने इस बिल को समर्थन दिया तो वहीं, 108 रिपब्लिकन ने भी इसके पक्ष में वोट किया. आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बिल के प्रस्तावकों ने एक त्वरित प्रक्रिया अपनाया जिसके तहत विधेयक को बिना सुनवाई व संशोधनों के पारित होने के लिए 290 मतों की आवश्यकता थी. मंगलवार को हुए मतदान में इस बिल को रिकॉर्ड समर्थन मिला. 435 सदस्यों वाले हाउस में बिल के पक्ष में 365 वोट जबकि विरोध में महज 65 वोट ही पड़े थे.

क्या है ग्रीन कार्ड व हिंदुस्तान को कैसे होगा फायदा

ग्रीन कार्ड अमरीका में स्थायी रूप से बसने व कार्य करने की अनुमति दिलाने वाले परमिट की तरह है. अभी तक हर वर्ष सभी राष्ट्रों को सात प्रतिशत ग्रीन कार्ड जारी करने की सीमा तय की गई थी. इस विधेयक के पारित होने के बाद अब यह लिमिट समाप्त हो गई है. अब अमरीका में जॉब के आधार पर मिलने वाली स्थायी नागरिकता दिए जाने संबंधी लिमिट खत्म हो गई है. इस निर्णय से सबसे अधिक लाभ हिंदुस्तान जैसे राष्ट्रों को होगा. हिंदुस्तान से H-1 बी वर्क वीजा पर कार्य कर रहे हाई-टेक पेशेवरों को होगा, पहले ग्रीन कार्ड के लिए एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक इंतजार करना होता था है. अब लिमिट खत्म होने पर यह इंतजार कम हो जाएगा.

गौरतलब है कि अभी तक एक वर्ष में अधिकांश 1,40,000 ग्रीन कार्ड ही जारी किए जाते हैं. साथ ही किसी भी एक देश से 9,800 नागरिकों से अधिक लोगों को एक वर्ष में स्थायी नागरिकता नहीं दी सकती थी.