जांच कराएगी सरकारी, रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचा खाद्य तेल का मूल्‍य

जांच कराएगी सरकारी, रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचा खाद्य तेल का मूल्‍य

खाद्य तेल एवं तिलहन के मूल्यों को नियंत्रित करने तथा जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। प्रदेश के संयुक्त सचिव विनोद कुमार ने आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग एवं सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर खाद्य तेल एवं तिलहन का संग्रह, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण एवं कारोबार से संबंधित खातों व अभिलेखों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। इससे पहले दाल का स्टाक जांचने का शासन ने आदेश दिया था, लेकिन दाल की कीमतें कम होने पर शासन ने अपना आदेश वापस ले लिया था।

सरसों का तेल 185, रिफाइंड 175 रुपये लीटर तक बिका

मई में खाद्य तेलों की कीमतों में रिकार्ड इजाफा देखा गया था। पैक्ड खाद्य तेलों जैसे की मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोया, सूरजमुखी और पाम आयल की मासिक औसत खुदरा कीमतें इस महीने दशक के उच्‍चतम स्तर पर पहुंच गई थी। सरसों का तेल 185 तथा रिफाइंड 175 रुपये लीटर तक बिका। जबकि पिछले साल मई में सरसों का तेल 110 तथा रिफाइंड 100 रुपये लीटर था। तेल, दाल एवं अन्य खाद्य सामग्री के लगातार दाम बढऩे से लोगों के रसोई का बजट गड़बड़ा गया था। इसको देखते हुए सरकार ने खाद्य तेलों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने की कोशिशें शुरू कर दी है।


खाद्य एवं रसद विभाग व सभी जिलाधिकारियों से मांगा र‍िकार्ड

इसी क्रम में संयुक्त सचिव ने खाद्य एवं रसद विभाग व सभी जिलाधिकारियों से तेल की खरीद व बिक्री से संबंधित रिकार्ड मांगा है। वहीं तेल के थोक कोराबारियों ने सरकार के इस निर्णय पर नाराजगी जताई है। कारोबारियों को मुताबिक सरसों का तेल एवं रिफाइंड की कीमत पूरे देश में बढ़ी थी, न कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में। बढ़ती कीमतों के लिए वायदा कारोबार, स्टोरिए, बड़े स्टाकिस्ट के अलावा पाम आयल के आयात पर रोक के साथ खाद्य तेलों पर भारी भरकम आयात शुल्क भी जिम्मेदार है।

चेंबर्स आफ कामर्स के अध्यक्ष व तेल के थोक कारोबारी संजय सिंहानिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तिलहन की पैदावार बहुत कम है। खाद्य तेल भारत के अन्य राज्यों के साथ अलावा विदेश से भी आयात होता है। प्रदेश के व्यापारियों का खरीद-बिक्री का लेखा-जोखा वाणिज्य कर विभाग के सिस्टम पर मौजूद है। अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों कीं महंगाई कम है। इसका मिलान अन्य राज्यों के वाणिज्य कर विभाग के साथ जीएसटी विभाग से भी किया जा सकता है।

 
फुटकर में तेल की कीमतें प्रति लीटर

एक मई 15 मई 30 मई पांच जून

सरसों का तेल 165 185 180 175

रिफाइंड 155 175 170 165।


अब नहीं रुलाएगी प्याज, किसान और ग्राहकों को ऐसे होगा फायदा

अब नहीं रुलाएगी प्याज,  किसान और ग्राहकों को ऐसे होगा फायदा

नोएडा यदि आलू (Potato) की पैदावार की बात करें तो उत्तर प्रदेश (UP) का देश में पहला जगह है लेकिन प्याज (Onion) के मुद्दे में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है आवश्यकता का करीब 70 फीसद प्याज उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र (Maharashtra), कर्नाटक, राजस्थान (Rajasthan) और मध्य प्रदेश से खरीदना पड़ता है एक खास समय में प्याज के दाम बढ़ने पर प्याज और अधिक रुलाती है लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार प्याज उगाने पर किसानों का अधिक फायदा कराएगी वहीं उत्तर प्रदेश में ही जरुरत का प्याज पैदा होने से ग्राहकों को भी महंगी प्याज नहीं खरीदनी पड़ेगी एक हेक्टेयर में प्याज उगाने पर किसानों को 12 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी वहीं सरकार ने जो नियम रखे हैं उसके अनुसार गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) के किसान भी अपने यहां प्याज उगा सकते हैं

सरकार चाहती है ऐसी स्थान उगाई जाए प्याज

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक हेक्टेयर में प्याज उगाने पर किसानों को 12 हजार रुपये की सहायता का ऐलान किया है लेकिन नियम यह है कि किसानों को ऐसी जमीन पर प्याज का उत्पादन करना होगा जहां बरसात का पानी न भरता हो खेती-किसानी से जुड़े गौतम बुद्ध नगर के जानकारों की मानें तो उनके जिले में बहुत सारी जमीन ऐसी है जहां बरसात का पानी नहीं भरता है ऐसे में उनके लिए प्याज की खेती बहुत ही लाभकारी साबित होगी, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में कई बड़ी मंडियां उन्हें प्याज बेचने के लिए मिल जाएंगी

एक वर्ष में 15 लाख मीट्रिक टन प्याज खाता है यूपी
उद्यान विभाग के निदेशक आरके तोमर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर वर्ष करीब 15 लाख मीट्रिक टन प्याज की खपत होती है जबकि रवि और खरीफ दोनों सीजन में मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल 4.70 लाख मीट्रिक टन प्याज का ही उत्पादन होता है जिसकी बड़ी वजह है कि अभी उत्तर प्रदेश में केवल 28,538 हेक्टेयर जमीन पर ही प्याज की खेती की जा रही है

वहीं कृषि एक्सपर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आवश्यकता की 15 लाख मीट्रिक टन प्याज की खेती करने के लिए एक लाख हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है जब एक लाख हेक्टेयर भूमि में प्याज की खेती होने लगेगी तो उत्तर प्रदेश की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और उसे दूसरे राज्यों से प्याज नहीं खरीदनी पड़ेगी

यूपी के कृषि एक्सपर्ट ने इसके लिए एक योजना बनाई है योजना के अनुसार ऐसे जिले जहां बरसात का पानी नहीं भरता है में प्याज का उत्पादन करने को अहमियत दी जाएगी एक्सपर्ट कमेटी ने इसके लिए गंगा किनारे बसे वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, कौशाम्बी, कानपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और बुंदेलखंड के जिलों को चुना है साथ ही किसानों से भी अपील की है कि यदि उनके यहां ऐसी जमीन है जहां बरसात का पानी नहीं भरता है तो वो आगे आकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं और सरकर की योजना का लाभ भी उठा सकते हैं

उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को बीज भी देगी सरकर

यूपी में प्याज की फसल बेहतर हो इसके लिए एग्रीफाउंड डार्क रेड, भीमा सुपर तथा लाइन 883 बीज किसानों को मौजूद कराए जा रहें हैं इस बीज से बेहतर प्रजाति का प्याज किसानों को मिलेगा और प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक प्याज की पैदावार होगी अमूमन एक हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 50 हजार रुपए की लागत से करीब 150 से 200 कुंतल प्याज की पैदावार होती है इन बीजों के उपयोग से प्याज की पैदावार में वृद्धि होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी फ़िलहाल प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रारम्भ किए गए इस इस्तेमाल को अगले रवी सीजन में भी लागू किया जाएगा, ताकि हर वर्ष प्याज उत्पादन को बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक किसान प्याज की खेती करने में उत्साह दिखाएं


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