कोरोना की दूसरी लहर से चालू वित्त वर्ष में तेज विकास दर की उम्मीदों को लगा झटका

कोरोना की दूसरी लहर से चालू वित्त वर्ष में तेज विकास दर की उम्मीदों को लगा झटका

कोरोना की दूसरी लहर ने चालू वित्त वर्ष (2021-22) के दौरान तेज विकास दर की उम्मीदों को झटका दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर के 10.5 फीसद अनुमान को घटाकर 9.5 फीसद कर दिया है। शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने किसी भी तरह की नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन इस बात की पूरी व्यवस्था की है कि बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त राशि रहे, ताकि सभी को कर्ज मिल सके।

इसके लिए बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक संकटग्रस्त चुनिंदा सेक्टरों को 15,000 करोड़ रुपये के कर्ज की व्यवस्था की है। आरबीआइ गवर्नर ने महंगाई को लेकर भी चिंता जताई है, लेकिन इकोनॉमी की स्थिति को देखते हुए संकेत दिया है कि अभी ब्याज दरों को नीचे की तरफ रखने की कोशिश जारी रहेगी।

आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बुधवार से चल रही बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआइ गवर्नर ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस बार देशव्यापी लॉकडाउन नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर पर विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से भी सभी तरह की गतिविधियां कई हफ्तों तक ठप रही हैं। अप्रैल-मई, 2021 में शहरी क्षेत्रों में बिजली खपत, रेलवे ढुलाई, स्टील खपत, सीमेंट उत्पादन, ई-वे बिल्स, टैक्स वसूली कम हुई है।


सभी तरह की मैन्यूफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग पर असर पड़ा है। इन हालातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 18.5 फीसद, दूसरी में 7.9 फीसद, तीसरी में 7.2 फीसद और चौथी तिमाही में 6.6 फीसद विकास दर का अनुमान लगाया है। आरबीआइ सरकार को टीकाकरण को गति और निर्यात को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाने का सुझाव दिया है।

 
आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर 5.1 फीसद रहने की उम्मीद जताई गई है। आरबीआइ अभी महंगाई दर को चार फीसद (दो फीसद ऊपर या नीचे) के आसपास रखने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। संवाददाताओं से बातचीत में डॉ. दास ने कच्चे तेल की कीमतों व अंतरराष्ट्रीय बाजार में धातुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर खास तौर पर चिंता जताई जिसका असर खुदरा महंगाई पर पड़ने की संभावना है।

दास ने कहा कि हम बेहतर की उम्मीद लगाए हुए हैं, मगर सबसे खराब दौर के लिए भी उतने ही तैयार हैं। उद्योग जगत ने भी आरबीआइ से कहा है कि उसे ब्याज दरों को और कम करने के उपाय करने चाहिए। उल्लेखनीय है कि मार्च, 2020 के बाद केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 115 आधार अंकों की कमी की थी जिससे अभी होम लोन, ऑटो लोन व औद्योगिक लोन सर्वकालिक निचले स्तर पर हैं।


अब नहीं रुलाएगी प्याज, किसान और ग्राहकों को ऐसे होगा फायदा

अब नहीं रुलाएगी प्याज,  किसान और ग्राहकों को ऐसे होगा फायदा

नोएडा यदि आलू (Potato) की पैदावार की बात करें तो उत्तर प्रदेश (UP) का देश में पहला जगह है लेकिन प्याज (Onion) के मुद्दे में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है आवश्यकता का करीब 70 फीसद प्याज उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र (Maharashtra), कर्नाटक, राजस्थान (Rajasthan) और मध्य प्रदेश से खरीदना पड़ता है एक खास समय में प्याज के दाम बढ़ने पर प्याज और अधिक रुलाती है लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार प्याज उगाने पर किसानों का अधिक फायदा कराएगी वहीं उत्तर प्रदेश में ही जरुरत का प्याज पैदा होने से ग्राहकों को भी महंगी प्याज नहीं खरीदनी पड़ेगी एक हेक्टेयर में प्याज उगाने पर किसानों को 12 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी वहीं सरकार ने जो नियम रखे हैं उसके अनुसार गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) के किसान भी अपने यहां प्याज उगा सकते हैं

सरकार चाहती है ऐसी स्थान उगाई जाए प्याज

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक हेक्टेयर में प्याज उगाने पर किसानों को 12 हजार रुपये की सहायता का ऐलान किया है लेकिन नियम यह है कि किसानों को ऐसी जमीन पर प्याज का उत्पादन करना होगा जहां बरसात का पानी न भरता हो खेती-किसानी से जुड़े गौतम बुद्ध नगर के जानकारों की मानें तो उनके जिले में बहुत सारी जमीन ऐसी है जहां बरसात का पानी नहीं भरता है ऐसे में उनके लिए प्याज की खेती बहुत ही लाभकारी साबित होगी, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में कई बड़ी मंडियां उन्हें प्याज बेचने के लिए मिल जाएंगी

एक वर्ष में 15 लाख मीट्रिक टन प्याज खाता है यूपी
उद्यान विभाग के निदेशक आरके तोमर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर वर्ष करीब 15 लाख मीट्रिक टन प्याज की खपत होती है जबकि रवि और खरीफ दोनों सीजन में मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल 4.70 लाख मीट्रिक टन प्याज का ही उत्पादन होता है जिसकी बड़ी वजह है कि अभी उत्तर प्रदेश में केवल 28,538 हेक्टेयर जमीन पर ही प्याज की खेती की जा रही है

वहीं कृषि एक्सपर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आवश्यकता की 15 लाख मीट्रिक टन प्याज की खेती करने के लिए एक लाख हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है जब एक लाख हेक्टेयर भूमि में प्याज की खेती होने लगेगी तो उत्तर प्रदेश की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और उसे दूसरे राज्यों से प्याज नहीं खरीदनी पड़ेगी

यूपी के कृषि एक्सपर्ट ने इसके लिए एक योजना बनाई है योजना के अनुसार ऐसे जिले जहां बरसात का पानी नहीं भरता है में प्याज का उत्पादन करने को अहमियत दी जाएगी एक्सपर्ट कमेटी ने इसके लिए गंगा किनारे बसे वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, कौशाम्बी, कानपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और बुंदेलखंड के जिलों को चुना है साथ ही किसानों से भी अपील की है कि यदि उनके यहां ऐसी जमीन है जहां बरसात का पानी नहीं भरता है तो वो आगे आकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं और सरकर की योजना का लाभ भी उठा सकते हैं

उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को बीज भी देगी सरकर

यूपी में प्याज की फसल बेहतर हो इसके लिए एग्रीफाउंड डार्क रेड, भीमा सुपर तथा लाइन 883 बीज किसानों को मौजूद कराए जा रहें हैं इस बीज से बेहतर प्रजाति का प्याज किसानों को मिलेगा और प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक प्याज की पैदावार होगी अमूमन एक हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 50 हजार रुपए की लागत से करीब 150 से 200 कुंतल प्याज की पैदावार होती है इन बीजों के उपयोग से प्याज की पैदावार में वृद्धि होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी फ़िलहाल प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रारम्भ किए गए इस इस्तेमाल को अगले रवी सीजन में भी लागू किया जाएगा, ताकि हर वर्ष प्याज उत्पादन को बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक किसान प्याज की खेती करने में उत्साह दिखाएं


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