दमदार प्रोसेसर और 12GB रैम के साथ आएगा Samsung Galaxy S21 Ultra

दमदार प्रोसेसर और 12GB रैम के साथ आएगा Samsung Galaxy S21 Ultra

सैमसंग (Samsung) अपनी Galaxy S21 सीरीज के स्मार्टफोन्स लाने की तैयारी में है. अधिकारिक रूप से यह कन्फर्म हो गया है कि इस सीरीज के अनुसार Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ और Samsung Galaxy S21 Ultra Smart Phone जनवरी में आएंगे. कई रिपोर्ट्स में बोला गया है कि सैमसंग के ये Smart Phone अगले वर्ष 14 जनवरी को लॉन्च हो सकते हैं.  

भारत में Exynos 2100 के साथ आ सकता है फोन

Samsung Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन, S Pen सपोर्ट के साथ पहले एस-सीरीज Smart Phone के रूप में आ सकता है. यह Smart Phone गीकबेंच पर दिखा है और इसमें Exynos 2100 प्रोसेसर दिया गया है. कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि Samsung Galaxy S21 की यह तिकड़ी अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे मार्केट्स में स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट के साथ आ सकता है. हिंदुस्तान और यूरोपियन मार्केट्स में Samsung Galaxy S21 सीरीज के फोन Exynos 2100 प्रोसेसर के साथ आ सकते हैं.

गीकबेंच 5 पर, सैमसंग गैलेक्सी S21 Ultra (इसका जिक्र मॉडल नंबर SM-G998B के रूप में किया गया है) Exynos 2100 प्रोसेसर, 12GB रैम और Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ स्पॉट किया गया है. लिस्टिंग में बोला गया है कि चिपसेट में 2.21GHz की बेस फ्रीक्वेंसी है.

Exynos 2100 में क्षमता की खपत कम

Exynos 2100 प्रोसेसर से पावर्ड डिवाइस का परफॉर्मेंस, क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 पावर्ड सैमसंग गैलेक्सी S21 से बेहतर दिखाई देता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि गीकबेंच पर बेंचमार्क्ड Galaxy S21 मॉडल्स अनफिनिश्ड प्रोटोटाइप्स हैं. हालिया रिपोर्ट्स से खुलासा हुआ है कि Exynos 2100 प्रोसेसर Cortex-X1 से लैस है. पिछले सप्ताह एक टिप्स्टर ने दावा किया था कि Exynos 990 के मुकाबले Exynos 2100 प्रोसेसर में क्षमता की खपत कम होगी.


भविष्य की चुनौतियों से निपटने को तैयार होगा स्वस्थ भारत, जानिए बजट में आपके स्वास्थ्य को लेकर क्या है खास

भविष्य की चुनौतियों से निपटने को तैयार होगा स्वस्थ भारत, जानिए बजट में आपके स्वास्थ्य को लेकर क्या है खास

कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद पेश पहले बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को भविष्य में स्वास्थ्य आपदा से निपटने के लिए तैयार करने की रूपरेखा पेश की। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की सिफारिश करते हुए बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में 137 फीसद की बढ़ोतरी की गई। बढ़े हुए बजट से पूरे देश में प्राइमरी (प्राथमिक), सेकेंडरी (द्वितीयक) और टर्सियरी (तृतीयक) स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही महामारी की पहचान और जांच के लिए अत्याधुनिक ढांचा तैयार किया जाएगा।

2021-22 के बजट के छह स्तंभों में स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखते हुए निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि आम लोगों को गुणवत्ता और सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिए सिर्फ निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है।

पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत के नाम से योजना का ऐलान

निर्मला सीतारमण के अनुसार सरकार की कोशिश सिर्फ बीमारियों के बेहतर इलाज का ढांचा तैयार करना नहीं है, बल्कि बीमारियों को होने के पहले से रोकने के उपायों पर समान रूप से जोर दिया जाएगा। वहीं, आम जनता के स्वस्थ्य सुखी जीवन के लिए 2018 में आयुष्मान भारत योजना के तहत खोले जा रहे हेल्थ और वेलनेस सेंटर के ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांच के निर्माण के लिए 'पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत' के नाम से नई योजना का ऐलान किया। अगले छह साल में इस योजना पर 64,180 करोड़ रुपये का व्यय आएगा।

दरअसल कोरोना की महामारी ने देश में स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरियों को उजागर कर दिया। कोरोना की टेस्टिंग से लेकर इलाज की सुविधाओं का अभाव एक भयावह तस्वीर पेश कर रह रहे थे। लॉकडाउन से लेकर युद्ध स्तर पर शुरू की गई तैयारियों की वजह से भारत अन्य देशों की तुलना में कोरोना से निपटने में बेहतर स्थिति में जरूर है, लेकिन इसने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को तत्काल मजबूत करने की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में एकमुश्त 137 फीसद की बढ़ोतरी

जाहिर है वित्तमंत्री ने कोरोना महामारी के संदेश को सही तरीके से लिया और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट के आवंटन को 2020-21 के 94,452 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2021-22 में 2,23,846 करोड़ कर दिया। 137 फीसद बढ़ोतरी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में बजटीय आवंटन दो फीसद से ऊपर आ गया है। ध्यान देने की बात है कि 2017 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट का 2.5 से तीन फीसद आवंटन का लक्ष्य रखा गया था और आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसको तत्काल लागू करने की जरूरत बताई गई थी।

बजट में संक्रामक बीमारियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए देश में सर्विलांस और टेस्ट का मजबूत ढांचा तैयार करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बीमारियों की टेस्टिंग, रिपोर्टिंग और मॉनीटरिंग का ब्लाक व जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई लेबोरेटरी खोले जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल के सहारे देश के विभिन्न भागों में हो रही बीमारियों पर नजर रखी जाएगी।

नर्सिंग व मिडवाइफ कमीशन बिल पेश करने का ऐलान

नेशनल मेडिकल कमीशन के गठन कर दशकों से व्याप्त भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को खत्म करते हुए मेडिकल शिक्षा में सुधारों की राह आसान करने के बाद सरकार ने अब नर्सिंग शिक्षा में भी सुधार करने का मन बना लिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके लिए इसी साल नर्सिंग व मिडवाइफ कमीशन बिल पेश करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि नए बिल से देश में नर्सों और प्रशिक्षित दाइयों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार नेशनल हेल्थकेयर प्रोफेशनल के लिए राष्ट्रीय कमीशन बनाने का विधेयक पहले ही लोकसभा में पेश कर चुकी है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में एकरूपता लाने में मदद मिलेगी।


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