महंगे पेट्रोल-डीजल से उपभोक्ताओं के दूसरे निजी खर्चों में होगी कटौती

महंगे पेट्रोल-डीजल से उपभोक्ताओं के दूसरे निजी खर्चों में होगी कटौती

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहने पर अन्य सेक्टर के लिए उपभोक्ताओं के निजी खर्च में कमी आ सकती है। एसबीआइ इकोरैप ने यह चेतावनी जारी की है। इससे बचने के लिए संस्था ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती कर इनकी कीमत घटाने की सलाह सरकार को दी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निजी खर्च में बढ़ोतरी जरूरी है। सरकार की तरफ से भी निजी खपत बढ़ाने की कवायद हो रही है, ताकि मांग में जारी बढ़ोतरी आगे भी कायम रहे।

अभी एक लीटर पेट्रोल की बिक्री होने पर उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार को 32.98 रुपये मिलते हैं। वहीं एक लीटर डीजल की बिक्री पर केंद्र को 31.83 रुपये मिलते हैं। राज्य सरकार वैट के रूप में अपना टैक्स अलग से वसूलती है। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 85.70 रुपये प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 75.88 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 92.28 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है।

एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में कहा गया है कि गत दिसंबर में उपभोक्ताओं के कुल खर्च में ईधन की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके चलते गैर-विवेकाधीन खर्च में 65 फीसद की बढ़ोतरी हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि गत दिसंबर में स्वास्थ्य, किराना व अन्य उपभोग से जुड़े खर्च में कमी आ गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह चिंता का विषय है और सरकार को उत्पाद शुल्क में कटौती के जरिये तत्काल रूप से तेल की कीमत कम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने पर गैर-विवेकाधीन खर्च में बढ़ोतरी होती रहेगी और जरूरी खर्च प्रभावित होता रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तेल के दाम में बढ़ोतरी जारी रहने से महंगाई दर में भी तेजी आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए महंगाई दर को काबू में रखते हुए खर्च में बढ़ोतरी जरूरी है।


e-Vehicle: केजरीवाल सरकार का चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर जोर

e-Vehicle: केजरीवाल सरकार का चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर जोर

दिल्ली: ई-वाहन (e- Vehicle) खरीदने में लोग इसलिए कतराते हैं क्योंकि चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) के मुकाबले पेट्रोल पंप की संख्या बहुत अधिक है इसी परेशानी को केजरीवाल सरकार ने समझ लिया है और अब सरकार का इरादा है कि जल्द से जल्द 400 से अधिक नए चार्जिंग स्टेशन प्रारम्भ किए जाएं जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो

केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्रालय संभाल रहे कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने बोला है कि ई-वाहनों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए अब सरकार का फोकस चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर है परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपील की है कि इस मुद्दे पर मॉल (Mall), होटल (Hotel), बाजार कॉम्पलेक्स (Market Complex), कॉरपोरेट घराने और सिनेमाघर वाले भी योगदान करें सभी लोग अपने काम परिसर (Work Premises) में चार्जिंग स्टेशन प्रारम्भ करें जिससे दिल्ली में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा सके

दिल्ली सरकार के अनुसार अभी दिल्ली में 72 चार्जिंग स्टेशन हैं संख्या के हिसाब से ये पूरे देश में किसी भी प्रदेश से बहुत अधिक हैं लेकिन अभी भी संख्या बढ़ाने की दरकार है इसी को देखते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बोला कि अगले 6 महीनों में ये आंकड़ा 500 तक पहुंचाना है जब दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन की संख्या 500 के इर्द-गिर्द पहुंच जाएगी तब ई वाहनों को चार्ज करने की परेशानी बहुत ज्यादा हद तक समाप्त हो जाएगी

Atumobile प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में एक ई बाइक लॉन्च की है कंपनी का दावा है कि Atum 1.0 से 100 किलोमीटर का यात्रा महज 7-8 रुपये में किया जा सकता है इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी चार्ज करने में केवल 1-2 यूनिट या उससे थोड़ी कम-ज्यादा बिजली खर्च होती है इस बाइक की फुल बैटरी 4 घंटे में चार्ज हो जाती है Atum 1.0 की मूल्य 50 हजार रुपये रखी गई है और इसे कंपनी के आधिकारिक पोर्टल atumobile.co पर बुक किया जा सकता है

ई कार MG ZS 2021

ई वाहनों के बढ़ते क्रेज को देखते हुए एमजी मोटर्स ने हाल ही में MG ZS 2021 को लॉन्च किया है मूल्य की बात करें तो कंपनी ने नयी ZS EV 2021 को 20.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती मूल्य में उतारा है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 419 किलोमीटर तक का यात्रा तय करती है लॉन्चिंग से पहले एमजी मोटर्स ने पार्टनर्स के साथ देशभर में चार्जिंग इकोसिस्टम को भी सुधारा है महंगे पेट्रोल-डीजल के दौर में कार से यात्रा करने वालों के लिए MG ZS 2021 एक अच्छा और सस्ता विकल्प है


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