पीएम मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर की याचिका हुई खारिज

पीएम मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर की याचिका हुई खारिज

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ पर्चा दाखिल करने वाले सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन रद्द करने का निर्वाचन अधिकारी का निर्णय मंगलवार को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासु्रमणियन की पीठ ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र खारिज करने को सही ठहराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील खारिज की। इस पीठ ने तेज बहादुर की अपील पर 18 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी।

खराब खाने का वीडियो बनाने को लेकर आए थे चर्चा में
वाराणसी संसदीय सीट के लिये तेज बहादुर ने पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल किया था लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था। निर्वाचन अधिकारी ने एक मई, 2019 को तेज बहादुर का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था। तेज बहादुर को 2017 में सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त कर दिया गया था। उसने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि सशस्त्र बल के जवानों को घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है।

निर्वाचन अधिकारी ने बहादुर का नामांकन पत्र रद्द करते समय कहा था कि उसके नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में यह प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है कि उसे भ्रष्टाचार या शासन के साथ विश्वासघात करने के कारण सशस्त्र बल से बर्खास्त तो नहीं किया गया है। तेज बहाददुर ने नामांकन पत्र रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी याचिका
हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुये निर्वाचन अधिकारी का फैसला बरकरार रखा था। इसके बाद, सीमा सुरक्षा बल के इस बर्खासत जवान ने शीर्ष अदालत में अपल दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 18 नवंबर को तेज बहादुर के वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुये शीर्ष अदालत में दावा किया था कि उसका नामांकन ‘दूसरी वजहों' से खारिज किया गया था।

उसका दावा था कि निर्वाचन अधिकारी ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 और 33(3) के प्रावधानों की मंशा के विपरीत जाकर उसका नामाकन पत्र रद्द किया था। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के दौरान तेज बहादुर के वकील से कहा था, ‘‘आपको यह प्रमाण पत्र संलग्न करना था कि आपको (बहादुर) सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है। आपने ऐसा नहीं किया। आप हमें बतायें कि जब आपका नामांकन पत्र रद्द हुआ था क्या आप एक पार्टी के पत्याशी थे।''


किसानों-सरकार के बीच आज बड़ी बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

किसानों-सरकार के बीच आज बड़ी बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली: कृषि कानून के विरोध में बैठे किसान संगठनों का आज 51वें दिन दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की होने वाली बैठक को लेकर स्थिति साफ हो गई है। आज किसानों और सरकार के बीच बैठक होगी।

आज होगी नौवें दौर की वार्ता
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन के साथ 15 जनवरी को किसान नेताओं के साथ बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के साथ शुक्रवार को नौवें दौर की वार्ता में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। किसान आंदोलन खत्म करने के लिए 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच हुई आठवें दौर की बैठक में ये तय हुआ था कि अगली दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू करने पर लगाया रोक
12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर फैसला सुनाया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए कृषि कानूनों के पहल पर रोक लगा दी। साथ ही गतिरोध को खत्म करने के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी भी गठित की।

बेनतीजा रही पिछले आठ दौर की वार्ता
सरकार और किसान नेताओं के बीच आठ दौर की वार्ता हो चुकी है। दोनों ही पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं। आज दोपहर 2 बजे नौवें दौर की बैठक है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से यह स्पष्ट किया था कि सरकार, कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करेगी। वहीं किसानों ने कहा कि वे तब तक अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे, जब तक कि सरकार तीनों कानून वापस न ले ले।

किसान आंदोलन का 51वां दिन
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मालूम हो कि दिल्ली सीमाओं पर आज किसान आंदोलन का 51वां दिन है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच 15 जनवरी को दिन में 12 बजे से विज्ञान भवन में बैठक होगी। उन्होंने कहा कि सरकार खुले मन से किसान नेताओं के साथ बातचीत करने को तैयार है।


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