डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस पर उठे सवाल, तो सरकार बोली...

डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस पर उठे सवाल, तो सरकार बोली...

नई दिल्ली. डिजिटल मीडिया की गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार ने आज सफाई देते हुए बताया कि एमरजेंसी के हालातों में इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक करने का प्रावधान नया नहीं है, बल्कि साल 2009 से चला आ रहा है। सरकार ने कहा कि डिजिटल मीडिया के लिए नए नियम नहीं बनें, पुराने नियम हैं। बता दें कि हाल ही में डिजिटल मीडिया को लेकर आईं नई गाइडलाइंस जारी किये जाने पर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना हो रही हैं।

केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया गाइडलाइन पर दी सफाई
मोदी सरकार ने डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस जारी की, तो काफी विवाद उठा। केंद्र सरकार पर शक्ति का केंद्रीकरण करने का आरोप लगा। कहा गया कि नए नियमों के लागू होने से प्रकाशकों के लिए सुनवाई का कोई मौका ही नहीं बचा है। इस बाबत शनिवार को केंद्र ने कहा कि सूचना तकनीक नियम, 2021 के भाग-3 के नियम-16 को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होने सफाई दी कि डिजिटल मीडिया के ये नए नियम इकोसिस्टम के लिए समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक ढ़ाचा प्रदान करेगा।

सरकार ने जारी किया डिजिटल मीडिया गाइडलाइन
बता दें कि सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने गुरुवार को Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code 2021 जारी किया था। इस कानून का मकसद डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करना है।

गाइडलाइन में क्या नियम
सरकार की गाइडलाइन के भाग 3 में नियम 16 के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को ये अधिकार है कि वह किसी भी आपात स्थिति में कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश जाए कर सकें।

गाइडलाइन के विरोध पर सरकार का नया बयान
केंद्र का बयान कहता है कि “2021 की गाइडलाइन का भाग 3 सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा, लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय के सचिव की जगह, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर दिया गया है। इसके अलावा कोई और नया प्रावधान नहीं किया गया है।”


चुनाव आयोग ने नेताओं से कहा- कोरोना दिशानिर्देशों का करें पालन, प्रचार में मास्क नहीं पहनने पर टोका

चुनाव आयोग ने नेताओं से कहा- कोरोना दिशानिर्देशों का करें पालन, प्रचार में मास्क नहीं पहनने पर टोका

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं द्वारा प्रचार के दौरान मास्क नहीं पहनने की घटनाओं को इंगित किया। साथ ही उनसे कहा कि वे आयोग द्वारा पिछले साल जारी कोरोना दिशानिर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें। उल्लंघन होने पर आयोग दोषी प्रत्याशियों, स्टार प्रचारकों या राजनीतिक नेताओं की जनसभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने से नहीं हिचकेगा।

सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा, 'यह सर्वज्ञात है कि हाल के हफ्तों में कोरोना संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। लेकिन आयोग के संज्ञान में ऐसी घटनाएं आई हैं जहां चुनावी सभाओं या प्रचार के दौरान आयोग के दिशानिर्देशों के प्रति असम्मान जताते हुए शारीरिक दूरी और मास्क पहनने के मानकों का उल्लंघन किया गया।' पत्र में स्टार प्रचारकों, राजनीतिक नेताओं या प्रत्याशियों द्वारा कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करने की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसा करके राजनीतिक दल और प्रत्याशी न सिर्फ खुद को बल्कि चुनावी सभा में आने वाले लोगों को भी संक्रमण के गंभीर खतरे में डाल रहे हैं।


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